ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।