ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਕ ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ:
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼:
ਇਹ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 180 ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਆਈ.ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਠੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮਾਨਟਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।