ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Diljit Dosanjh, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ: ਲਿਖਿਆ ਫਾਲਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ!
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਏਟਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ “ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡ” ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫੇਨੌਰ (John Coughenour) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਟੇਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।” ਜੱਜ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਦਾਕਾਰ Sonu Sood ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ‘ਚ ਕੁੰਭ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਜਨਾਜ਼ੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਮ







Leave a Reply