ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਟਵੀਲਰ ਅਤੇ ਪਿਟਬੁੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ (rottweiler and pitbull dogs) ਦੇ ਪਾਲਣ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੋਆ ਐਨੀਮਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਯਸ਼ਤਿਕਾ ਦੀ 4 ਸੈਕਿੰਡ ‘ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗੋਆ ਦੇ ਅਸਗਾਓਂ ‘ਚ ਇਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਟਵੇਲਰ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਬੁਲ ਨੇ ਅੰਜੁਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੌਕੇ “ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਸ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡੀਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਟਬੁੱਲ ਟੈਰੀਅਰ, ਟੋਸਾ ਇਨੂ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਡੌਗ, ਜਾਪਾਨੀ ਟੋਸਾ, ਅਕੀਤਾ, ਬੋਅਰ ਬੁੱਲ, ਰੋਟਵੀਲਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਵੁਲਫ ਡਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।