ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ 12 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”…ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿਦੰਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।